भक्तपुर, १५ फागुन । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले माओवादी उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारको औचित्य समाप्त भएको ठहर गर्दै राजीनामा दिन माग गरेको छ । भट्टराई सरकारमा हत्या, लुट, बलात्कारजस्ता आपराधिक कृयाकलापले निरन्तरता पाएको भन्दै नेमकिपाले अपराध नियन्त्रण गर्नुको सट्टा राजनैतिक तहबाटै अपराधीहरुलाई संरक्षण दिने सरकारको औचित्य समाप्त भएको बताएको हो । नेमकिपाको आइतबार सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकले शान्ति, संविधान, राहत र सुशासनको प्रतिबद्धताअनुसार काम नगरेको हुँदा प्रम डा. बाबुराम भट्टराईको राजीनामा माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
‘देश संकटपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको बेला प्रधानमन्त्री भट्टराईबाट नेपाल भारत र चीनबीचको पुल बन्न नसके उत्तर वा दक्षिणमा ‘मर्ज’ (विलय) हुने राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति आएको छ । राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति दिने प्रधानमन्त्रीलाई कुर्सीमा बस्ने नैतिक अधिकारसमेत नभएको ठहर गर्दै औचित्य समाप्त भइसकेको प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दछ’, निर्णयमा भनिएको छ । नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छे (रोहित) को अध्यक्षतामा बसेको उक्त बैठकले सरकारले खाना पकाउने ग्यास, मट्टीतेल, पेट्रोल, डिजेल लगायतका पेट्रोलियम पदार्थमा अत्यधिक मूल्यवृद्धि गरेकोमात्र नभई कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी काला बजारिया र तस्करहरुलाई पोस्ने काम गरिरहेको आरोप लगाएको छ ।
बैठकले राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक भएको हु“दा अस्वीकार गर्ने निर्णयसमेत गरेको नेमकिपाका केन्द्रीय सचिव सुनिल प्रजापतिले बताए । ‘आयोगको सुझावअनुसार राज्यको पुनर्संरचना गरिएमा नेपालमा जातीय र क्षेत्रीय द्वन्द्व निम्तिनेछ’, उनले भने, ‘आयोगले सरकारसमक्ष बुझाएको प्रतिवेदन अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक छ । नेमकिपा उक्त प्रतिवेदनलाई अस्वीकार गर्दछ ।’ मुलुकलाई जातीय र क्षेत्रीय द्वन्द्वबाट जोगाउन हिमाल, पहाड र तराई समेटिने गरी राज्य पुनर्संरचना गर्नु उचित विकल्प हुने उनको भनाइ थियो ।
जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र व्यवस्थापिका–संसद सदस्य मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था भएमा स्थीर सरकार कायम हुने र भागबन्डाको राजनैतिक विकृति अन्त्य हुनेसमेत दावी गर्दै नेमकिपाले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय शासकीय प्रणालीमा पुनः जोड दिएको छ । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग पार्टी अध्यक्ष बिजुक्छेंले भने, ‘जनताबाट निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र संसद सदस्य मन्त्री बन्न नपाउने शासकीय स्वरुपले स्थिर सरकार र जनताप्रति जिम्मेवार हुन्छ ।’ उनले संघीय राज्यमा केन्द्र बलियो हुनुपर्ने विचार व्यक्त गर्दै सहमतिको नाउ“मा देश र जनताको हितविपरीत काम हुने सम्भवना भएको हु“दा बलियो प्रतिपक्ष आवश्यक हुने औंल्याए । कम्युनिष्टहरुले संसदलाई वर्ग संघर्षको थलो बनाउनुपर्नेमा जातीय र साम्प्रदायिक संघर्षको थलो बनाएको उनको भनाइ थियो ।
उनले ६० प्रतिशतभन्दा बढी कम्युनिष्ट सभासद् रहेको संविधानसभाले समाजवादउन्मुख संविधान निर्माण गर्नुपर्नेमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुको प्रस्तावअनुसार संविधान बन्ने खतरा बढेको बताए । बैठकले केन्द्रीय सचिव सुनिल प्रजापतिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन र विदेश विभाग प्रमुख प्रेम सुवालले प्रस्तुत गरेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।