अहिले शिक्षा प्रमाणपत्रको लागि हुँदा देशमा शिक्षित बेरोजगारीहरुको संख्या भयावहको रुपमा बढेको छ । शिक्षाले मानिसको ज्ञान वृद्धि गर्नुका साथै उसलाई कुनै न कुनै श्रमको लागि दक्ष एवं योग्य बनाउनुपर्छ । तर नेपाली शिक्षा नीति सैद्धान्तिक ज्ञानमा मात्रै आधारित भएकाले उच्च शिक्षा हासिल गर्ने पनि आत्मनिर्भर र उद्यमी तथा व्यवसायी बन्न सकेका छैनन् । उल्टै उनीहरु आफूलाई धेरै शिक्षित सम्झेर श्रम गर्नुलाई हेला सम्झन्छन् । त्यसैले शिक्षालाई उत्पादन श्रमसँग जोड्नुपर्छ । यसो भन्नुको अर्थ विद्यालय तहमै विद्यार्थीहरुलाई सैद्धान्तिक शिक्षासँगै व्यवसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
यसले निश्चित तह पूरा गरेपछि विद्यार्थीले श्रमप्रति माया गर्ने मात्रै होइन ऊ आफै आत्मनिर्भर बन्न कुनै न कुनै उद्यम वा व्यवसायमा लाग्नेछ । विद्यार्थी उद्यममा लाग्नु भनेको शिक्षा लिन नसकेका आर्थिक रुपले कमजोर विद्यार्थीको लागि थप शिक्षा लिन सघाउ पुग्नु हो र मुलुकले झेलेको शिक्षित बेरोजगारीको समस्या समाधान हुनु हो । त्यसैले सरकारले शिक्षा नीति नै परिवर्तन गरी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) ले दिने एनेक्स सम्बन्धन सम्पूर्ण माध्यमिक विद्यालयलाई दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
अहिलेको शिक्षा नैतिक मूल्य र मान्यतामा पनि आधारित छैन । हामीले शिक्षा लिँदा नैतिक र सामाजिक शिक्षा सँगै त्यसका मूल्य र मान्यतामा बढी जोड दिइन्थ्यो । साथै हामीले पढाइसँगै घरखेतको काम गर्नुपथ्र्यो । यसले हामीलाई व्यवहारिक र श्रमप्रति सम्मान गर्न सिकाउँथ्यो तर अहिलेको शिक्षा घरखेतलाई काम लाग्दैन । यसले मानिसलाई व्यवहारिक पनि बनाउँदैन । परीक्षा दियो, उत्तीर्ण भएपछि प्रमाणपत्र लियो सकियो अहिलेको शिक्षा । यसले विद्यार्थीलाई परिश्रम गर्न पनि बिर्साइदिएको छ । परीक्षाको समयका केही महिना घोरपीट गरे पुग्ने परीक्षामुखी शिक्षा बन्न पुगेको छ नेपाली शिक्षा प्रणाली ।
सरकारले पनि विद्यार्थीलाई झन् झन् परिश्रम नै गर्न नपर्ने निर्णय गर्दै आएको छ । पहिले कक्षा ९ र १० को पाठ्यक्रमको आधारमा प्रवेशिका परीक्षा (एसएलसी) दिनुपथ्र्यो । त्यो हटाएर कक्षा १० को मात्रै प्रश्नपत्र सोधिने भयो । फेरि हालै एसएलसी परीक्षा दिन ल्याकत (टेस्ट) परीक्षा पनि लिन नपाउने सरकारले निर्णय गरेको छ । यसले त विद्यार्थीहरुलाई शिक्षा ग्रहण गर्न परिश्रम गर्नै नपर्ने हुन्छ । सरकारले एसएलसीमा उत्तीर्ण विद्यार्थीहरुको प्रतिशत बढाउन यस्तो गर्न खोजेको हो भने यो झन् प्रत्युत्पादक हनेछ । यसले शिक्षामा गुणस्तर आउनेछैन । हामीलाई शिक्षितहरुको बढी संख्या होइन गुणस्तरीय शिक्षा भएका योग्य र असल नागरिक बढी चाहिएको हो ।
राज्य एकएक पाइला गरी नागरिकलाई शिक्षा दिने आफ्नो दायित्वबाट पन्छन खोजेको यसले झन् पुष्टि गर्छ । विकसित देशमा शिक्षा राज्यकै दायित्वभित्र पर्छ । शिक्षा देश विकास एवं प्रगतिको बाहक भएकाले कुनै पनि देशले शिक्षालाई कम प्राथमिकता दिँदैन । त्यसैले शिक्षालाई राजनीति, कलासंस्कृति, सामाजिक, आर्थिक सबै क्षेत्रसँग जोडेर हेर्नुपर्छ । राजनीतिकर्मीले शिक्षामार्फत समाज र देश विकासको चिन्तनमनन गर्नुपर्छ बल्कि शिक्षालाई राजनीति गर्ने थलो बनाउने होइन । सरकारले विद्यालय समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने नीति अघि सारेपछि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बन्न दलहरुबीच कुकुर झगडा नै भएको देखियो ।
शिक्षकहरु पनि विभिन्न राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठनमा लागेकाले विद्यार्थी बढी राजनीति गर्ने थलो बनेको देखियो तर कसरी उक्त विद्यालयको भौतिक अवस्था र शैक्षिक गुणस्तर बढाउने भन्नेतिर भन्ने कमैको ध्यान गएको पाइयो । शिक्षा दिने पवित्रस्थल राजनीति गर्ने थलो बन्दा समाजका निश्चित एवं सीमित व्यक्तिको हातमा विद्यालय जानु गुणस्तरीय शिक्षाको लागि दुर्भाग्य हो । त्यसैले विद्यालय समुदायलाई दिनुभन्दा त्यसको रेखदेख तथा आर्थिक सहयोग गरी संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएको गाउँ विकास समिति, नगरपालिकालगायतका स्थानीय निकायलाई दिनु उचित हुन्छ ।
वि.सं. २०५९ सालको शिक्षा नियमावलीले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन निर्वाचनबाट हुनुपर्ने उल्लेख गरेपछि सामुदायिक विद्यालय राजनीतिक दलहरुको क्रिडास्थल बन्न पुगेको हँुदा उक्त नियमावलीमै परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति शिक्षक तथा विद्यालय प्रशासनले सिफारिस गरेको आधारमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले मनोनयन गर्ने व्यवस्था गरिए विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक–कर्मचारी र जिल्ला शिक्षा कार्यालय तीनै पक्ष उक्त विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर तथा भौतिक पूर्वाधार विकास गर्न एकजुट भई लागिपर्छन् । यसो भए सरकारले निर्णय गरेअनुसार शिक्षक तथा कर्मचारीले पनि आफ्नो छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमै पढाउनुपर्ने नैतिक बाध्यता हुन्छ ।
आफ्ना छोराछोरी पढ्ने विद्यालयको शिक्षा नराम्रो होस् भनी कोही चाहँदैन । त्यसैले यसबाट सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा पनि गुणस्तरीय हुने निश्चित छ । वागीश्वरी उच्च माध्यमिक विद्यालयले शिक्षक कर्मचारी, अभिभावक र विद्यार्थीको संयुक्त प्रयासबाटै विगत तीन वर्षदेखि लगातार मध्यमाञ्चल उत्कृष्ट विद्यालयमा दरिन सफल हुँदै आएको छ । विद्यालयको यही सफलताले तीन हजार तीन सय विद्यार्थीहरुको रोजाइ पनि बन्न सफल भएको छ वागीश्वरी उच्च मावि । हामीले अधिक विद्यार्थी भए पनि गुणस्तरीय शिक्षा दिँदै आएका छौं । सामुदायिक विद्यालय भएर पनि कक्षा नर्सरीदेखि प्राथमिक तहका सम्पूर्ण कक्षा अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन गर्दै आएका छौं ।
प्राथमिक तहमा गुणस्तरीय शिक्षाको लागि छुट्टै व्यवस्थापन गरेका छौं र विद्यार्थीहरुलाई विद्यालयले निःशुल्क रुपमा दिवा खाजाको व्यवस्थासँगै शनिबारबाहेक अन्य सरकारी बिदा पनि नियमित पठनपाठनको व्यवस्था गरेका छौं । यही भएर चालू शैक्षिक सत्रमा एकसय १७ विद्यार्थी नर्सरी कक्षामा भर्ना भएका छन् । प्लेग्रुप, नर्सरी र किन्डरगार्डेन तहमा मन्टेश्वरी एवं ग्रेड टिचिंग गर्दै आएका छौं । निमावि र मावि तहका विद्यार्थीहरुलाई पनि शनिबारबाहेक अन्य दिन बिदा हुँदैन । यी दुई तहमा सेक्सन ए, बी, सी, डी र ईसम्म विद्यार्थीहरुलाई राखेर अध्यापन गर्छौं । सेक्सन ए र बी का कक्षाहरु पूर्ण रुपमा अंग्रेजी माध्यमबाट हुन्छ भने सी, डी र ई सेक्सनका विद्यार्थीहरुलाई गणित र विज्ञान विषय अंग्रेजी माध्यमबाट पढाइ गरिन्छ ।
कमजोर विद्यार्थीहरुलाई बिहान र बेलुका उपचार कक्षा र विशिष्ट श्रेणी ल्याउने विद्यार्थीहरुलाई परामर्शको व्यवस्था गरेका छौं । यसको लागि विद्यालयले निजी स्रोतमा १८ शिक्षकको थप व्यवस्था गरेका छौं । विद्यालयको यस्तो प्रगति अभिभावक, शिक्षक कर्मचारी र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अथक प्रयास तथा समन्वयबाट भएको हो । विद्यालयले विद्यार्थीहरुको परीक्षाफल लिन आउन तथा अभिभावक दिवसलगायतका गतिविधिमा अभिभावकलाई अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने नीति बनाएको छ । अभिभावक विद्यालय आउँदा विद्यालयको शैक्षिक तथा भौतिक सुधारको लागि आवश्यक सल्लाह र सुझाव दिने व्यवस्थासमेत गर्दै आएका छौं ।
वागीश्वरीले शिक्षा क्षेत्रमा विकास एवं प्रगति गर्नुको पछाडि भक्तपुरका जनताको जिल्लालाई ज्ञान विज्ञानको केन्द्र, एक घर एक स्नातक बनाउने तथा देशकै पहिलो साक्षर जिल्ला बनाउने उद्देश्य रहेको छ । भक्तपुरका जनताको उक्त उद्देश्यप्रति पूर्ण रुपले प्रतिबद्ध भएर शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिलगायतले आफ्नो कर्तव्य इमानदारीपूर्वक पूरा गरेकाले समग्र जिल्लामै शिक्षा क्षेत्रले फड्को मारेको हो । त्यसैले प्रत्येक शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, अभिभावकले शिक्षाविना कुनै पनि विकास सम्भव छैन भनी प्रतिबद्ध भई कार्य गर्ने हो भने सामुदायिक विद्यालय पनि बढी लगानी भएको निजी विद्यालयभन्दा कुनै पनि कुरामा पछि पर्नेछैन । त्यसको लागि राज्यले समयानुसार शिक्षा नीति बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।