काठमाडौं, मङ्सिर २५ – नेपाल आयल निगमले औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुले प्रयोग गर्ने डिजेलको मूल्यमा २५ प्रतिशतको भारी मूल्य वृद्धि गरेको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आपत्ति जनाएको छ। एकतर्फी मूल्य वृद्धिको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन पनि उसले भनेको छ।
चर्को लोडसेडिङबाट आक्रान्त भएका उद्योग व्यवसायलाई निगमबाट गरिएको भारी मूल्यबाट थप आहत पुग्न गएको बताउँदै उसले निजी क्षेत्र निगमको यस प्रकारको गैर जिम्मेवारपूर्ण निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्छ भनेको छ।
बढ्दो लोडसेडिङको मार खेपिरहेका उद्योग प्रतिष्ठानहरुले डिजेल प्रयोग गरी जेनतेन आफ्ना उत्पादन प्रक्रिया चालू अवस्थामा राखेका थिए। यो मूल्य वृद्धिले अब धेरै उद्योग प्रतिष्ठान चल्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नेछन् भन्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ- यस्तो मूल्य वृद्धिले नेपाली उद्योग व्यवसायले उत्पादन गर्ने सामान विदेशमा निर्मित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। विगतमा सरकारले उद्योग प्रतिष्ठानलाई सस्तोमा डिजेल उपलव्ध गराउने निर्णय गरेकोमा आयल निगमको यस निर्णयबाट हामी उद्यमी व्यवसायी स्तब्ध भएका छौं।
ऊर्जा सङ्कटको मारका कारण सङ्कटमा परेका उद्योग व्यवसायलाई बचाउन सरकारी राजस्वमा कमी गरेर भए पनि उद्योग प्रतिष्ठानलाई सहुलियत दरमा ऊर्जा आपूर्ति गर्नुपर्नेमा उल्टो उद्योग प्रतिष्ठानले उपयोग गर्ने डिजेलमा मूल्य वृद्धि हुँदा धेरै उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्ने पनि उसले बताएको छ। डिजेल प्रयोग गर्ने उद्योग प्रतिष्ठानको बाध्यता हो, चाहना होइन भन्दै उसले उद्योग प्रतिष्ठानको लागि रु. ९५।– कायम हुने र व्यक्तिगत ठूला गाडिमा प्रयोग हुने डिजेल रु. ७६।– मा पाइने कुरा आफैंमा बुझी नसक्नु भएको जनाएको छ। दोहोरो मूल्य कायम हुँदा बजारमा कालो बजारी सुरु हुने र विकृति आउने निश्चित भएको पनि उसले बताएको छ।
आयल निगमभित्र मौलाउँदै गएको आर्थिक अनियमितता नियन्त्रण गरी राहत दिनुपर्ने बेलामा त्यसतर्फ ध्यानै नदिई उद्योगलाई उपलव्ध गराउने डिजेलमा मूल्य वृद्धि गरेरमात्र निगम कुनै पनि हालतमा माथि उठाउन नसकिने हाम्रो धारणा छ भन्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ- यसर्थ सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी गरिएको एकतर्फी मूल्य वृद्धिको निर्णय तत्काल फिर्ता लिई मुलुकको अर्थतन्त्रलाई थप समस्यातर्फ धकेल्ने कार्य कहीँकतैबाट नगर्न/नगराउन महासङ्घ नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय र नेपाल आयल निगमसमक्ष गम्भीर आग्रह गर्छ । र, यसबाट आर्थिक क्षेत्रमा पर्ने नकारात्मक असरको जिम्मेवारी सम्बन्धित निकाय नै हुने प्रष्ट पार्छ।
-(नागरिक)