पूर्ण बस्नेत, हङ्कङ, मङ्सिर २४ -नेपालसँगको सम्बन्धलाई 'असाधारण महत्त्व' दिएका चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओ जियाबाओ आर्थिक सहयोग र लगानी विस्तारको लामो सूची बोकेर पुस पहिलो साता काठमाडौं आँदैछन्। तिब्बतसँग जोडिएको सुरक्षा चासोमा बलियो सहयोगको प्रतिबद्धता नेपालसँग उनको एउटै अपेक्षा हुनेछ। विश्व शक्तिका रूपमा उदीयमान चीनका प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा नेपालको महत्त्वलाई झन् साबित गर्नेछ।
चीनका प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण एक दशकपछिकै उच्च भए पनि यो आकस्मिक कार्यक्रम भने होइन। चारवर्षे कार्यकाल सकेर बेइजिङबाट फर्कने क्रममा रहेका चीनका नेपाली राजदूत टंक कार्की यो भ्रमणलाई एउटा नियमित कार्यक्रम ठान्छन्। नेपालमा लगानी विस्तार गर्ने आकांक्षा बेइजिङमा निकै बढेको अनुभव सुनाउँदै कार्की भन्छन्, 'चीनका प्रायः प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यकालमा नेपाल भ्रमण गरेका छन्, त्यसैले यो एउटा जेनरेसन निरन्तरताजस्तो पनि हो।'
राष्ट्रपति हु जिन्ताओ र राष्ट्रिय जनकंग्रेसका अध्यक्ष उ बङ्गोपछि प्रधानमन्त्री जियाबाओ चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको चौथो पुस्ताका तेस्रो शक्तिशाली नेता हुन्। पुस ५ देखि सुरु हुने जियाबाओको पहिलो तथा उनको कार्यकालको सम्भवतः अन्तिम नेपाल भ्रमण कार्यक्रमलाई बेइजिङले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन। बेइजिङको परम्परागत सम्बन्ध रहेको राजतन्त्रको अन्तपछि नेपाल भ्रमण गर्ने जियाबाओ पहिलो चिनियाँ प्रधानमन्त्री हुनेछन्।
सशस्त्र द्वन्द्व चलिरहेका बेला दस वर्षअघि चीनका तत्कालीन प्रधानमन्त्री झु रोङ्जी र पन्ध्र वर्षअघि राष्ट्रपति ज्याङ जेमिन नेपाल आएका थिए। त्यसअघि प्रधानमन्त्री चाउ एनलाईले १९६० मा काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालासँग शान्ति तथा मैत्री सन्धीमा हस्ताक्षर गरेका थिए भने चीनको चमत्कारिक विकासका रणनीतिकार देङ सियाओपिङ उपप्रधानमन्त्रीको हैसियतमा १९७८ मा नेपाल आएका थिए।
तिब्बतको सुरक्षालाई राष्ट्रिय सरोकारको केन्द्रमा राखेको चीनले जियाबाओको भ्रमणलाई आर्थिक लगानी विस्तार गरी नेपालसँग बलियो रणनीतिक साझेदारी विकास गर्ने अवसरका रूपमा हेरेको छ। चीनका एक दक्षिण एसिया ममिला विज्ञका अनुसार 'अमेरिकी दबाबको सामना गर्दै तिब्बतलाई संक्रमणकालबाट सुरक्षित निकाल्न प्रधानमन्त्रीले नेपालको अधिकतम सहयोग जुटाउने' अपेक्षा बेइजिङमा गरिएको छ।
नेपाल विज्ञ जोन ह्वेल्पटन जियाबाओको भ्रमण नेपालसँग राजनीतिक तथा आर्थिक सम्बन्ध विस्तारमा केन्द्रित हुने ठान्छन्। हङकङमा रहेका उनले नागरिकसँग भने, 'नेपालमा चीनको आर्थिक लगानी विस्तार गर्ने र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा विकास भएको राजनीतिक सम्बन्धलाई निरन्तरता दिने वा अझ् बलियो बनाउने चाहना देखिन्छ।'
उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले दुई सातापहिले बेइजिङमा प्रधानमन्त्री जियाबाओ, परराष्ट्रमन्त्री याङ जेइची र वाणिज्यमन्त्री चेन डेमिङसँग द्विपक्षीय भेटवार्ताका एजेन्डामाथि छलफल गरेपछि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको तयारी अगाडि बढेको हो। बेइजिङ र काठमाडौंका कूटनीतिक अधिकारीहरू दस वर्षपछि हुन लागेको उच्च चिनियाँ नेताको भ्रमणलाई सार्थक तुल्याएर द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ गर्ने अन्तिम गृहकार्यमा जुटेका छन्।
अन्तिम चरणमा प्रवेश गरेको शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन देखिने गरी केही आर्थिक सहयोग गर्ने बेइजिङको चाहना जियाबाओको भ्रमण कार्यक्रममा झल्किन्छ। बेइजिङस्थित स्रोतका अनुसार माओवादी लडाकुहरूको समायोजन र पुनर्स्थापनामा सहयोग गर्न नेपाल सरकारले गरेको आग्रहअनुसार काठमाडौंमा जियाबाओले एकपटकका लागि करिब चार अर्ब रुपैयाँको विशेष आर्थिक सहयोग घोषणा गर्नेछन्। चीनले नेपाललाई नियमित दिँदै आएको वार्षिक अनुदान सहयोग डेढ अर्ब रुपैयाँबाट उल्लेख्य वृद्धि गर्ने संकेत पनि दिएको छ।
नेपालले व्यहोर्नुपरेको चीनसँगको व्यापार असन्तुलन घटाउन सहयोग गर्ने र नेपाललाई दक्षिण एसियासँग व्यापार ट्रान्जिटका रूपमा विकास गर्ने इच्छा बेइजिङले देखाएको छ। तर जियाबाओको यो भ्रमण व्यापार वृद्धिभन्दा रणनीतिक साझेदारी विकासमा केन्द्रित हुनेछ। प्रधानमन्त्रीको टोलीमा संलग्न हुने करिब सयजना उच्च अधिकारीमध्ये एक दर्जन प्रभावशाली मन्त्रीहरू काठमाडौंमा लगानी विस्तारको सम्भाव्यता खोज्न र केही परियोजना सम्झौता गर्न व्यस्त हुनेछन्। तिब्बत र बेइजिङबाट संलग्न हुने उच्च सुरक्षा अधिकारीहरूको चासो भने नेपालमा अमेरिकी सक्रियता नियाल्न र 'स्वतन्त्र तिब्बत गतिविधि सम्हाल्न' केन्द्रित हुनेछ।
बेइजिङस्थित नेपाली दूतावास स्रोतका अनुसार जियाबाओले ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजनामा चीनले लगानी गर्ने सम्झौतामा काठमाडौंमा हस्ताक्षर गर्नेछन्। उत्तर-दक्षिण जोड्ने किमाथाङका-विराटनगर, हिल्सा-सिमिकोट र जोमसोम-बेनी सडक अनुदान सहयोगमा निर्माण गर्ने सम्झौताको तयारी भएको छ। त्यस्तै पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल, पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्र र नेपाल-तिब्बत सिमा क्षेत्रमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणका परियोजना पनि चीनले अगाडि बढाएको छ।
तिब्बत रेलमार्गलाई ल्हासाबाट काठमाडौंसम्म विस्तार गर्ने र लुम्बिनीमा चीनले लगानी गर्ने एजेन्डा यसपटक ठूलो भूरणनीतिक चासोको विषय हुनेछ। तिब्बतको राजधानी ल्हासाबाट दोस्रो ठूलो सहर सिगात्से जोडिने क्रममा रहेको रेलमार्ग नेपालको सिमाना केरुङ हुँदै काठमाडौं ल्याएर विस्तारै लुम्बिनीसम्म जोड्न चीन इच्छुक देखिएको छ। मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार यसलाई प्राथमिकतामा राखेर सर्वे गर्ने समझदारी बेइजिङमा भएको छ। लुम्बिनीको विकासका लागि सरकारी तहबाटै लगानी गर्ने चासो पनि चीनले देखाएको छ।
तर भारतको संस्थापन निकट विश्लेषकहरूले काठमाडौं हुँदै लुम्बिनीसम्म तिब्बत रेलमार्ग विस्तार गर्ने र लुम्बिनी विकासमा लगानी गर्ने चीनको प्रस्तावलाई 'नेपालमा प्रभाव विस्तार गरी भारतलाई घेराबन्दी गर्ने बेइजिङको रणनीति' का रूपमा अर्थ्याएका छन्। बेइजिङको प्राथमिकतामा परे पनि काठमाडौंले दिल्लीलाई समेत विश्वासमा लिनुपर्ने भएकाले रेलमार्ग विस्तार र लुम्बिनी विकासमा चीन सरकाले लगानी गर्ने प्रक्रिया अहिले नै अगाडि बढ्ने सम्भावना कम छ।
चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयको थिंकट्यांक चाइना इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेसनल स्टडिजको दक्षिण तथा दक्षिणपूर्वी एसिया मामिला विज्ञ हु सिस्येङ पनि तिब्बत रेलमार्गको विस्तार र लुम्बिनीमा चिनियाँ लगानी भारतको प्रतिक्रियामा निर्भर हुने ठान्छन्। 'द्विपक्षीय सम्बन्ध र क्षेत्रीय सन्तुलनका लागि तिब्बत रेलमार्ग विस्तार अति महŒवपूर्ण छ,' उनी भन्छन्, 'लुम्बिनीमा बुद्ध संस्कृतिक तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रको विकास उपलब्धिमूलक हुन्छ तर यो परियोजना अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन भन्ने भारतको आचरणमा निर्भर गर्छ।'
भारत निर्वासनमा रहेका ७५ वर्षीय तिब्बती धार्मिक नेता दलाई लामाको उत्तराधिकारी छनोटको चर्चासँगै तिब्बत अर्को संक्रमणकालीन चरणमा प्रवेश गरेको छ। धार्मिक स्वतन्त्रताको माग गर्दै एक वर्षयता तिब्बतमा आत्मदाह गर्ने भिक्षुहरूको संख्या एक दर्जन पुगेको छ। भारत र नेपालमा समेत तिब्बती भिक्षुहरूले आत्मदाहको प्रयास गरेपछि बेइजिङमाथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढेको छ।
दुई महिनाअघि काठमाडौंमा चिनियाँ राजदूत यङ होउलानले 'नेपालको भूमिबाट अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले चीनविरोधी कार्य गरिरहेको' दाबी गर्दै त्यसलाई रोक्न चेतावनी दिएका थिए। त्यसपछि 'तिब्बती शरणार्थीहरूलाई सहज ट्रान्जिट नदिए नेपाललाई आर्थिक अनुदान रोक्ने' अमेरिकी कंग्रेसका सदस्यको चेतावनी आयो, जसलाई बेइजिङले 'चीनको उदयलाई दखल दिने अमेरिकी रणनीतिअनुसार नेपालमा स्वतन्त्र तिब्बत गतिविधि बढेको' रूपमा अर्थ्याएको छ। यसलाई पछिल्लो आधार बनाएर बेइजिङमा मन्त्री श्रेष्ठलाई चिनियाँ अधिकारीहरूले 'एक चीन नीति' मा कडा हुन आग्रह गरेका थिए।
चिनियाँ विशेषज्ञहरूका अनुसार काठमाडौंमा जियाबाओले यो आग्रहलाई झन् कडा रूपमा दोहोर्याउने छन्। 'अमेरिकालगायत पश्चिमा राष्ट्रहरू दलाई लामालाई चीनविरुद्ध प्रयोग गर्न नेपालमा सक्रिय छन्,' बेइजिङका नेपाल मामिला विज्ञ प्रोफेसर वाङ खोङ्वेको तर्क छ, 'चीनको सुरक्षामा यो गम्भीर चुनौती हो र बेइजिङले नेपालसँग सुरक्षा मामिलामा मिलेर काम गर्न खोज्नुको कारण पनि यही हो।'
सुरक्षा र लगानी
- चार अर्बको विशेष आर्थिक सहयोग घोषणा गर्ने
- वार्षिक अनुदान डेढ अर्बबाट उल्लेख्य वृद्धि गर्ने
- व्यापार असन्तुलन घटाउन सहयोग गर्ने
- नेपाललाई दक्षिण एसियाको व्यापार ट्रान्जिट बनाउने
- ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजनामा लगानी सम्झौता
- किमाथाङका-विराटनगर, हिल्सा-सिमिकोट र जोमसोम-बेनी सडक सहयोग सम्झौता
- पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माण
- पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण
- नेपाल-तिब्बत सिमा क्षेत्रमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण
(nagariknews)